Jansatta संपादकीय Podcast - Editorial

किसी भी देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहां शिक्षा व्यवस्था कितनी चुस्त-दुरुस्त है और किस स्तर तक गुणवत्ता सुनिश्चित कर पाती है।

आमतौर पर उनके भाषणों में समग्रता से तमाम मुद्दों पर बात होती है, उनका विस्तार होता है और उससे आगे बढ़ने की दृष्टि होती है, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस पर फिर उन्होंने फिर यही दर्शाया है कि देश में समस्याओं की व्यापकता के बरक्स उनका मोर्चा अभी कमजोर नहीं हुआ है।

मानव सेवा से जो सुख मिलता है, वह गहरा और सच्चा होता है, जिससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है।

सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले हर समय ताक में रहते हैं। खासकर गरीबों के लिए चलाई जाने वाली ज्यादातर योजनाएं इसलिए अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं कि उनमें अनियमितताओं की दर सबसे अधिक देखी जाती है। सरकारें इस हकीकत से अनजान नहीं हैं। मगर हैरानी की बात है कि कल्याण योजनाएं शुरू करने से पहले उन पर निगरानी के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते।

किसी भी मौके पर यात्राओं या जुलूस में दिखावे के साथ-साथ परंपरागत आयोजनों को एक विचित्र उत्सव में तब्दील करके आध्यात्मिता को कलुषित करते हुए कानफाड़ू डीजे के आगे युवा यों मस्ती में थिरकते या झूमते हैं कि पर्व के धार्मिक होने का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर गुरुवार को पांचवे दिन सुनवाई हुई। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय परिपूर्ण था और भारत में कश्मीर का विलय बिना किसी शर्त के हुआ था।

बढ़ते तापमान की समस्या के समाधान के तौर पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया जाता है। लेकिन जो विकसित और धनी देश सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, वे अपने ऊपर से यह जिम्मेदारी टालते रहते हैं। इसके बाद दुनिया के वैसे विकासशील देशों पर इसका बोझ डालने की कोशिश होती है, जो अपेक्षया इस समस्या के लिए कम जिम्मेदार हैं।

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में दो बच्चों पर जिस तरह के अत्याचार की घटना सामने आई है, वह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को दहलाने वाली है। इससे यही साबित हुआ है कि एक ओर कानून और पुलिस का खौफ लोगों में नहीं रह गया है, वहीं समाज में ऐसी प्रवृत्तियां मजबूत हो रही हैं, जिसमें इंसान अपना विवेक गंवा रहा है और किसी मामूली बात पर भी प्रतिक्रिया करते हुए बेरहमी की सारी हदें पार कर रहा है।

बताया जा रहा था कि इन्हीं इमारतों से पत्थर बरसाए गए थे। अब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए वहां इमारतों को बुलडोजर से ढहाने पर रोक लगा दी है।

राजस्थान पुलिस की हाल की एक रपट कहती है कि दस साल से कम आयु की बच्चियों से बलात्कार की घटनाओं में करीब तीन फीसद का इजाफा हुआ है।

माना जा रहा है कि इससे भारत में बनने वाले इन उपकरणों की बिक्री बढ़ जाएगी। इनके आयात पर प्रतिबंध संबंधी इस घोषणा के बाद कुछ स्वदेशी कंपनियों के शेयरों में उछाल भी देखा गया।

हाल ही में पुलिस ने कुलगाम से चलने वाले आतंकी भर्ती अभियान का पर्दाफाश किया था। उस समय एक शोधकर्ता के साथ दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वे कश्मीरी युवाओं को पैसे का लालच देकर आतंकवादी बनाते थे। कुलगाम की इस घटना को दरअसल आतंकवाद के जाल की एक कड़ी भर माना जा सकता है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआइ के नेता इमरान खान की आखिरकार सजा मुकर्रर हो गई। वहां की एक अदालत ने उन्हें तोशाखाना मामले में तीन साल की जेल, एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

शीर्ष अदालत ने हालात की संवेदनशीलता के मद्देनजर ही सरकारों को उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई। लेकिन अगर इस दायित्व को पहले याद रखा गया होता तो शायद नूंह में अप्रिय स्थितियों से बचा जा सकता था।

विडंबना यह है कि मौसम के स्वरूप के बारे में आज विस्तृत अध्ययन की सुविधा होने और उसके बारे में काफी हद तक सही पूर्वानुमानों के बावजूद अमूमन हर साल आपदाओं की वजह से जानमाल का व्यापक नुकसान होता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और महाराष्ट्र, ओड़ीशा, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों से पांच साल पहले जारी निर्देश के बाद से वर्षवार आंकड़े तलब किए हैं कि भीड़ हिंसा रोकने की दिशा में क्या काम किए गए हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि विकास वक्त की जरूरत होते हैं। लेकिन अगर इसमें संतुलन का ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसके नतीजे क्या सामने आ सकते हैं, हिमाचल की त्रासदी ने यही बताया है।

ढिगाना पंचायत के लोगों की शिकायत का आधार यही है कि जिन बच्चों को टैबलेट उपलब्ध कराया गया है, वे उसका इस्तेमाल पढ़ाई-लिखाई के बजाय दूसरी अवांछित गतिविधियों के लिए ज्यादा कर रहे हैं।

सरकार के सामने अपनी मांग रखना नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, मगर शायद लोग अब भूलते जा रहे हैं कि इसका भी लोकतांत्रिक तरीका होता है। अब जैसे मामूली मांगों पर भी हिंसा के जरिए दबाव बनाना एक चलन-सा बनता जा रहा है।

एक महीने के भीतर बिहार में यह दूसरी घटना है, जब किसी आंदोलन पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी-डंडे और बंदूक का सहारा लेना पड़ा। ताजा घटना में पुलिस की गोली से दो लोगों के मारे जाने की सूचना है।

कुछ साल पहले तक सैनिक स्कूलों में पढ़ाई करना लड़कियों के लिए बस सपना भर था। लेकिन जब से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले की व्यवस्था शुरू की गई, उसके बाद बदलती तस्वीर ने फिर यही दर्शाया है कि अगर महिलाओं को अवसर मिले तो वे हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित कर सकती हैं।

खालिस्तान की मांग पिछले कुछ समय से फिर सिर उठाने लगी है। हालांकि पंजाब में अब इसकी बुनियाद नहीं बची है, मगर विदेशों में रह रहे कुछ आपराधिक वृत्ति के लोग इसे धार्मिक रंग देकर फिर से जिंदा करने के प्रयास में लगे हैं। ऐसे लोगों पर भारत की सुरक्षा एजंसियों की लगातार नजर बनी हुई है।

पिछले दिनों कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जब लगातार कई चीतों की मौत की खबर आई, तो स्वाभाविक ही पर्यावरणविदों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों के लिए यह चिंता का विषय बन गया।

जब व्यक्तिगत सुविधाओं, रोजी-रोजगार और बेहतर जीवन जीने की लालसा में किसी देश के लोग नागरिकता छोड़ कर दूसरे देशों में जाकर बसने लगें, तो यह निश्चित रूप से उस देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। प्रतिभा पलायन को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है।

गौरतलब है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक गठजोड़ को विस्तार देने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टिपत्र अपनाने पर सहमति बनी।