Jansatta संपादकीय Podcast - Editorial

मणिपुर हिंसा के अब ऐसे घृणित पहलू उजागर होने लगे हैं, जो मानवता के लिए निहायत शर्मनाक हैं।

घरेलू सहायक रखने को लेकर कड़े नियम-कानून जब तक नहीं बनते तब तक ऐसी अमानवीय घटनाओं पर रोक लगने का दावा नहीं किया जा सकता।

उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से सोलह लोगों की मौत को एक बार फिर महज हादसे के तौर पर ही देखा जाएगा। इस त्रासदीपूर्ण घटना से यही साबित होता है कि दुर्घटनाओं की शक्ल में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं और उसके बावजूद व्यवस्थागत उदासीनता का सिलसिला कायम रहता है।

पिछले कुछ समय में अलग-अलग मसलों पर विभिन्न राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच जिस तरह की खींचतान देखी गई है, उससे फिर यह सवाल उठा है कि ऐसे टकराव का हासिल क्या है और इससे आखिरी तौर पर किसका हित प्रभावित होता है।

ऐसे ही तीन लोगों को जम्मू-कश्मीर सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जो आतंकवादियों के सहायक बने हुए थे। इनमें कश्मीर विश्वविद्यालय का एक जनसंपर्क अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और एक राजस्व सेवा का अधिकारी शामिल हैं।

कोई न कोई मुद्दा लेकर दोनों अक्सर उलझे रहते हैं। सरकार कोई फैसला करती है और उपराज्यपाल उस पर रोक लगा देते हैं। उपराज्यपाल खुद सरकार के हिस्से का फैसला करने लगते हैं और दिल्ली सरकार उसे राजनीतिक रंग देकर उछालना शुरू कर देती है। आए दिन दोनों के झगड़े अदालत में खड़े मिलते हैं।

अब यह जगजाहिर है कि पिछले कुछ सालों के दौरान वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव में विस्तार हुआ है और दुनिया के कई देश कूटनीति से लेकर कारोबार के मोर्चे पर भारत के साथ साझेदारी की नई राह तलाश रहे हैं।

अब सरकार ने कारों में सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती बरतने का मन बना लिया है। इसके लिए नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम यानी एनसीएपी लागू किया गया है।

प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए छब्बीस रफाल लड़ाकू विमान और तीन स्कार्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदने को मंजूरी दे दी है। कयास है कि प्रधानमंत्री इसके सौदों को लेकर फ्रांस से बातचीत करेंगे और सौदे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस खरीद में करीब नब्बे हजार करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है।

पिछले कुछ समय से बाजार में लगातार महंगाई के बढ़ते रुख ने समाज के सभी तबकों को प्रभावित किया है। मगर निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने ज्यादा मुश्किल आई, जिन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों में कई स्तरों पर कटौती करनी पड़ी। खासकर खाने-पीने की चीजों की कीमतों ने आम लोगों से लेकर सरकार तक के माथे पर शिकन पैदा कर दी थी।

महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम से नुकसान लोकतंत्र को हुआ है। मतदाता ठगे गए हैं। जिन सिद्धांतों और भरोसे पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुने थे, वे इस कदर पाला बदल करके अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाएंगे, शायद उन्होंने सोचा भी न होगा।

पश्चिम बंगाल की राजनीति और हिंसा जैसे एक-दूसरे का पर्याय बनते जा रहे हैं। जिस दिन वहां पंचायत चुनावों की तारीख घोषित हुई, उसी दिन से हिंसा शुरू हो गई और अब तक वहां पैंतालीस लोगों के मारे जाने की खबर है। नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना के दिन तक हिंसक झड़पें होती रहीं।

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की प्रणाली अमल में आने के बाद कारोबार जगत में नियमन का एक तंत्र लागू हुआ है और इसके बाद सरकार के राजस्व के दायरे में भी विस्तार हुआ है। लेकिन अब भी ऐसे क्षेत्र में हैं, जिनमें कर के अलग-अलग स्तर का नियम लागू होने को लेकर अस्पष्टता रही है और उस पर कई हलकों से बोझ घटाने की मांग भी हुई है।

सामान्य से ज्यादा बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में इस साल फिर जिस तरह सड़कों के धंसने के मामले सामने आए हैं, वह ज्यादा चिंताजनक है।

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि अपनी प्रतिभा से समाज और देश के लिए उपलब्धियां हासिल करने हौसला रखने वाली महिलाओं को भी खेलों के आयोजन से जुड़े तंत्र में कई बार लैंगिक भेदभाव, हिंसा, शोषण और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

किसी भी हादसे का सबक यह होना चाहिए कि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अपने गंतव्य के लिए निकले लोगों के सामने जान गंवाने की नौबत न आए। मगर ऐसा लगता है कि हमारे यहां हादसों को लेकर सड़क प्रबंधन से जुड़े महकमे और निजी इकाइयों से लेकर आम लोगों के बीच भी कोई सजगता नहीं है, जबकि एक पल की चूक या लापरवाही की वजह से नाहक ही कइयों की जान चली जाती है।

पिछले तीन दिनों की बरसात में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक उत्तर भारत में हुई तबाही भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी है। हालांकि बीते कई सालों से बरसात में ज्यादातर नदियों का विनाशकारी रूप देखने को मिलता रहा है, मगर इस साल की बरसात ने कुछ अधिक भयावह रूप दिखाया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जो ताजा ‘ग्रेडिंग’ सूचकांक जारी किया है, उसमें पंजाब और चंडीगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन तो किया है, लेकिन कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश तय दस श्रेणियों में से शीर्ष पांच हासिल नहीं कर पाए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है और इसके मानसून सत्र में कानूनी रूप पा जाने की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश में एक व्यक्ति के आदिवासी युवक के ऊपर लघुशंका करने की तस्वीर आने के बाद स्वाभाविक ही समाज में जड़ें जमाकर बैठी मध्ययुगीन सोच को लेकर चिंता जताई जा रही है।

शंघाई सहयोग संगठन के मंच से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है।

बेहद मामूली बातों पर भी जिस तरह न केवल आक्रामक और हिंसक हो जाने, बल्कि पीट-पीट कर हत्या तक कर देने जैसे मामले सामने आ रहे हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि लोगों के लिए विवेक का इस्तेमाल करना अब कोई जरूरी बात नहीं रह गई है।

एक ओर चीन लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में अनधिकृत घुसपैठ से नहीं हिचकता है, तो दूसरी ओर अपनी सीमा में स्थित ठिकानों से गतिविधियां संचालित करने वाले संगठनों की ओर से आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने से लेकर भारतीय सीमा के भीतर अवैध घुसपैठ कराने तक की पाकिस्तान की हरकतें छिपी नहीं रही हैं।