Jansatta संपादकीय Podcast - Editorial

चुनाव आयोग की ओर से अक्सर कई स्तर पर हिदायतें दी जाती रही हैं। नामांकन के वक्त निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवारों की ओर से अपने अतीत का ब्योरा दर्ज कराया जाता है, जिसमें अपने आपराधिक रिकार्ड या खुद पर आरोप होने के बारे में भी बताया जाता है।

जाति के आधार पर जनगणना की मांग पुरानी है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर इस मांग को लेकर अब तक कोई पहल नहीं हुई है। मगर बिहार में जनता दल (यू) और राष्ट्रीय जनता दल की मौजूदा सरकार ने इस काम को पूरा किया और सोमवार को इसके निष्कर्षों पर आधारित आंकड़े जारी कर दिए। इसके मुताबिक, बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी तिरसठ फीसद है।

कोविड महामारी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बच्चों का निजी स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया था। इसकी वजह से बीते तीन अकादमिक वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या पंद्रह लाख से बढ़कर अठारह लाख के करीब पहुंच गई थी। लेकिन अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की तादाद तेजी से कम हो रही है तो क्या इससे यह पता नहीं चलता कि शिक्षा की गुणवत्ता इस स्तर की नहीं है कि लोग अ...

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि बीते दस माह में उच्च न्यायालयों में जजों की तैनाती के लिए कालेजियम ने अस्सी नामों की सिफारिश सरकार से की थी, लेकिन अब तक केवल दस नामों को मंजूरी मिली।

राज्य स्तरीय सुरक्षा तंत्र और सेना की तैनाती के बावजूद इतने लंबे वक्त से जारी हिंसा और उसके बाद अब अदालती प्रक्रिया में न्याय की मांग तक पीड़ितों की पहुंच बाधित किए जाने की खबरें यह बताने के लिए काफी हैं कि मणिपुर सरकार शिद्दत से काम नहीं कर रही है।

यह छिपी बात नहीं है कि दुनिया के संपन्न देश कमजोर देशों की तरक्की में बाधा बनते रहे हैं। उन्होंने हर वैश्विक मामले में अपना दबदबा कायम कर रखा है। इसकी वजह से दुनिया में कई तरह के असंतुलन दिखाई देते हैं।

नफरती बयानों पर सख्त रुख दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायालय कई मौकों पर इसे रोकने का निर्देश दे चुका है, मगर स्पष्ट है कि राजनेताओं ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब तो शायद सार्वजनिक मंचों पर भाषा की मर्यादा का भी खयाल रखने की जरूरत नहीं समझी जाती। इसी का नतीजा है कि सड़क की भाषा उठ कर संसद में पहुंच गई।

कावेरी जल बंटवारे को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद अब थम जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण एवं कावेरी जल नियमन समिति के उस आदेश में दखल देने से मना कर दिया है, जिसमें कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए प्रति दिन पांच हजार घनमीटर पानी छोड़ने की बात कही गई है।

किसी भी परिस्थिति में अगर चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की अराजकता सामने आई है, तो यह परिसर के भीतर अपराध के पांव फैलने को ही दर्शाता है।

भारतीय रुपए की कीमत में गिरावट का जो रुख बना हुआ है, वह चिंता की बात है और इसमें सुधार के लिए कोई रास्ता तत्काल निकालने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के लगभग तीस लाख परिवारों को ध्यान में रखकर लाई गई है। इसमें कारीगरों और शिल्पकारों के बनाए उत्पादों और सेवाओं के लिए वैश्विक खिड़की खोलना भी एक मकसद है। पांच साल में इस पर तेरह हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

तकनीक ने जहां आम जनजीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं इसका दुरुपयोग करने वालों ने इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैसे-जैसे लोगों की निर्भरता और व्यस्तता इंटरनेट पर बढ़ने लगी, अवैध रूप से आर्थिक गतिविधियां चलाने वाले गिरोहों ने उसी रास्ते लोगों को फंसाना शुरू कर दिया।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल के दावों की कलई एक बार फिर खुल गई है। कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहाड़ी इलाके में जिस तरह आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और कश्मीर पुलिस के एक उपाधीक्षक शहीद हो गए, उससे वहां आतंकवादियों की सक्रियता और उनके हौसले का अंदाजा लगाया जा सकता है।

पर्व-त्योहार के मौसम की शुरुआत के मद्देनजर महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। जुलाई की तुलना में अगस्त के दौरान खाद्य वस्तुओं, सब्जियों की कीमतों में कुछ गिरावट आई है।

ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आइआइटी के निदेशक का एक विचित्र बयान आया है कि राज्य के लोग जानवरों को मार कर मांस खाते हैं, इसी वजह से वहां प्राकृतिक त्रासदी आई है।

अदालत की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी है कि भ्रष्टाचार के मामले में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की गिरफ्तारी में संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है और यह नियम 2003 से पहले के मामलों पर भी लागू होगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की दरकार अनेक मौकों पर रेखांकित की जा चुकी है। अभी जी20 शिखर सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री ने भी इसकी जरूरत पर बल दिया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने कहा था कि सुरक्षा परिषद के स्वरूप में बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संस्था अब अपनी प्रासंगिकता लगभग खो चुकी है।

प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी चरमपंथियों की भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत की चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा में अलगाववाद को बढ़ावा और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं।

जब भी किसी अनियमितता के मामले में किसी बड़े पदाधिकारी या नेता के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो भरोसा बनता है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। मगर पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार के मामलों में राजनेताओं की गिरफ्तारियों को प्राय: सियासी रंग दे दिया जाता है। पक्ष और विपक्ष के दल परस्पर बंटे नजर आते हैं।

खासकर ‘नई दिल्ली घोषणापत्र’ पर सभी सदस्य देशों के बीच बनी सहमति में एक नई विश्व-दृष्टि की झलक मिलती है। खुद प्रधानमंत्री ने इस घोषणापत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसके साथ ही एक इतिहास रचा गया है

नए सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों के साथ परिचय और मिलने-जुलने के नाम पर वरिष्ठ छात्रों की बदसलूकी यानी ‘रैगिंग’ रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए। शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनमें रैगिंग न होने पाए, इससे संबंधित प्रतिज्ञा भी संस्थान परिसर में लगाते हैं। विद्यार्थियों से इससे संबंधित वचन-पत्र भरवाए जाते हैं।

आसियान के साथ भारत का संबंध पूरब के साथ मिल कर काम करने और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के संकल्प से जुड़ा हुआ है।

क्रिकेट को बाकी खेलों के मुकाबले ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। इसके बावजूद क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों की टीमें इसमें अपनी आखिरी हद तक जीत की कोशिश करती हैं। खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करना किसी भी टीम का सपना होता है।

सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समस्या के हल में सक्रिय सहभागिता करने और शांति की ओर कदम बढ़ाने की बात करते दिखने के कुछ ही दिन बाद उसे अपना रुख पलटने में कोई हिचक क्यों नहीं होती?

देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति बाकी जगहों के मुकाबले बेहतर होगी और यहां आपराधिक मानसिकता के लोगों के भीतर पुलिस का खौफ होगा। लेकिन अमूमन हर रोज किसी न किसी इलाके से ऐसी खबरें आती हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधी के भीतर शायद कानूनी कार्रवाई का कोई डर नहीं होता।