Jansatta संपादकीय Podcast - Editorial

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक और प्रदूषण की जैसी तस्वीर सामने आई है उससे यह एक बार फिर साफ हुआ कि लोग अपनी सेहत के सामने खड़ी चुनौती के बावजूद क्षणिक खुशियों को काबू में रखने को तैयार नहीं हैं।

आज किसी भी सामान की खरीदारी करने, सिनेमा देखने या किसी सेवा का उपयोग करते हुए ज्यादातर जगहों पर गैरजरूरी तरीके से भी मोबाइल नंबर मांगा जाता है। यही वजह है कि आज भी लोगों के फोन पर अवांछित काल या संदेश आने बंद नहीं हुए हैं और लोग इसकी शिकायत करते हुए पाए जाते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिए गए अपने एक अमर्यादित बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन उनके मुंह से जो बात निकली, वह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को परेशान करने वाली है। यह इसलिए ज्यादा गंभीर है कि वे किसी अनौपचारिक बैठक में अपनी बात नहीं कह रहे थे, बल्कि विधानसभा में सदन को संबोधित कर रहे थे।

इजरायल हमास युद्ध में बच्चों और महिलाओं का मारा जाना बताता है कि न तो अब युद्ध के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय कानून की परवाह करने की जरूरत समझी जा रही है और न मानवीयता और उसके नैतिक तकाजों के लिए कोई जगह रह गई है।

अफसोस की बात यह भी है कि वायु प्रदूषण से जिस तरह खतरे पैदा होते हैं, उसके भुक्तभोगी आम लोग होते हैं, मगर जब तक सरकार कोई सख्त नियम नहीं लागू करती, तब तक अपनी ओर से लोग वैसा सुनिश्चित करने की कोशिश शायद ही करते हैं।

विडंबना यह है कि भूकम्प एक ऐसी आपदा है, जिसके आने के वक्त के बारे में कोई पक्की और तात्कालिक सूचना हासिल करने या अनुमान लगा पाने की कोई तकनीक विकसित नहीं हो सकी है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के लिए बांग्लादेश एक अहम पड़ोसी है और आर्थिक साझेदारी सहित कई स्तर पर चल रही सहयोग आधारित परियोजनाएं दोनों देशों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण हैं।

वक्त के साथ आधुनिक होते समाज में उम्मीद की जाती है कि लोगों के बीच संवेदनशीलता के सूत्र गहरे होंगे, वे आपस में सहयोग की जड़ों को और मजबूत करेंगे। मगर ऐसा लगता है कि न केवल संवेदना और सहयोग की जगह खत्म होती जा रही है, बल्कि हालत यह है कि बेहद मामूली बातों के लिए भी लोग जानलेवा हिंसा पर उतारू हो जाते हैं।

प्रदूषण के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं।

आमतौर पर हर बड़ी रेल दुर्घटना के बाद सरकार मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा करती है, हादसे के कारण जानने के लिए जां

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिशों पर शायद ही किसी को एतराज हो, मगर पिछले कुछ वर्षों से आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जिस ढंग से सक्रिय नजर आ रहे हैं, उसे लेकर उनकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं।

हमास के हमले में बड़ी तादाद में इजराइली मारे गए थे। अब उसके प्रतिकार में इजराइल जिस तरह हमला जारी रखे हुए है, उसमें दावा यही किया जा रहा है कि निशाने पर हमास के आतंकवादी हैं, मगर हकीकत यह है कि गाजा पट्टी में लगातार बमबारी की वजह से बड़े पैमाने पर आम नागरिक मारे जा रहे हैं।

बढ़ते तापमान को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। इस मसले पर बड़े-बड़े सम्मेलन भी होते रहे हैं। मगर दशकों से चल रही ऐसी कवायदों के बीच यह समस्या और गहराती जा रही है। अब हालत यह है कि एक बड़े भूभाग और व्यापक आबादी के सामने व्यापक संकट सिर पर मंडराने लगा है।

हर वर्ष इस मौसम में तापमान में गिरावट और जाड़े की आहट के साथ ही दिल्ली की हवा बिगड़नी शुरू हो जाती है। विडंबना यह है कि बीते कई वर्षों से लगभग एक ही स्वरूप में प्रदूषण के गहराने से उपजी समस्या का सामना करने के बावजूद इस पर काबू पाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिखती है।

भारत ने देशी तकनीक से प्रक्षेपण यान विकसित कर अब दुनिया के उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार में अपनी एक मजबूत स्थिति बना ली है। यह दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर उपग्रह प्रक्षेपण करता है, जिससे बहुत सारे देश इसकी मदद पर निर्भर हैं।

मंगलवार को गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर जैसा हमला हुआ, उसकी आशंका किसी को नहीं थी, क्योंकि अस्पतालों को युद्ध के सबसे विकट समय में भी एक सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। मगर इसकी मांग करने वाला पक्ष इस फैसले को अपनी बड़ी जीत मान रहा है। दरअसल, समलैंगिक संबंधों को भारतीय समाज में एक अभिशाप माना जाता रहा है। इसलिए जब ऐसे जोड़ों ने साथ रहने की मांग की थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी इजाजत दे दी थी, तब समाज और सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई थीं।

आखिरकार क्रिकेट को भी ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया है। इसकी घोषणा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मतदान के बाद की। दो को छोड़ कर सभी देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। इस फैसले से स्वाभाविक ही क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है।

कई बार अदालतों के समक्ष कानूनी प्रावधानों के बरक्स नैतिक तकाजे बड़े होकर खड़े हो जाते हैं। संविधान व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार और निर्णय की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मगर इसमें अगर कोई ऐसा पक्ष उपस्थित हो जाए, जिसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, तो उसके अधिकारों की रक्षा का दायित्व आखिरकार अदालत पर आ जाता है।

अभी ओड़ीशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लोग भुला भी न पाए थे कि दिल्ली से कामाख्या जा रही नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस बिहार के बक्सर में पटरी से उतर गई। इसमें चार लोगों के मारे जाने और अनेक के घायल होने की पुष्टि हुई है। स्वाभाविक ही इस घटना को लेकर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने को लेकर आए दिन बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं पर स्थिति जस की तस।

कर्नाटक के बंगलुरु और तमिलनाडु के अरियालुर में पटाखों के जखीरे में आग लगने से कम से कम तेईस लोगों की जान चली गई। इससे फिर यही साबित होता है कि प्रशासनिक लापरवाही की कीमत नाहक आम लोगों को चुकानी पड़ती है।

पिछले कई चुनावों से देखा जा रहा है कि जब भी कई राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो मतदान की तारीखों में लंबा अंतर रखा जाता है। कई बार मतगणना तक महीने भर से अधिक का समय लग जाता है। इससे कई तरह की उलझनें पैदा होती हैं। कई चुनाव विशेषज्ञ इसे उचित नहीं मानते।

हमास और इजराइल के बीच टकराव का एक लंबा इतिहास रहा है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स पर कब्जे को लेकर दो अलग-अलग पक्षों और पूर्वी येरूशलम में नागरिकता को लेकर दोहरी नीति आदि मसलों पर विवाद की जड़ से शुरू हुआ टकराव आज इस दशा में पहुंच चुका है कि इजराइल और फिलस्तीन आमतौर पर आमने-सामने ही रहते हैं।

स्कूल से लेकर समाज और खुद अभिभावकों के भीतर परीक्षा में ऊंचे अंक के आधार पर देखने की भूख ने बच्चों के कोमल मन-मस्तिष्क को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि पढ़ाई-लिखाई के बीच उनके विवेक, धीरज और संतुलन पर इसका घातक असर पड़ता है।