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न्याय समाचार by Scoot Legal Translation & Transcription Services

News HI ↓ 59 episodes

🎧 Law made audible. Justice made accessible. We bring you clear, concise, and accurate audio summaries of recent court decisions and landmark judgments from across India. Whether you’re an advocate, law student, judicial aspirant, or simply passionate about law, our episodes transform complex legal language into simple, accessible explanations—without losing the authenticity of the judgment. We cover:Recent Supreme Court & High Court rulingsLandmark constitutional & criminal law decisionsImportant matrimonial, commercial & procedural law casesBilingual narrations (Hindi & English) for bet

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Episodes

The Legal Storm Over Ozempic: A Deeper Look into the Lawsuits 15.09.2025 2:19

Ozempic, the injectable medication from Novo Nordisk originally approved to treat type 2 diabetes, has become a household name due to its significant efficacy for weight loss. While its popularity surged, a parallel wave of legal challenges has emerged, with thousands of patients filing lawsuits against the drug's manufacturer. These legal actions allege that Novo Nordisk failed to adequately...

Jyoti Sharma vs. Vishnu Goyal & Anr. 2025 INSC 1099 14.09.2025 10:43

यह विवाद 1953 में शुरू हुए मकान मालिक-किरायेदार संबंध के उत्तराधिकारियों के बीच है। वादी ज्योति शर्मा ने सद्भावनापूर्ण आवश्यकता और किराये के बकाया के आधार पर दुकान खाली कराने की मांग की, जबकि प्रतिवादी किरायेदारों ने मकान मालिक के उत्तराधिकारी के स्वामित्व पर विवाद किया। अदालत ने किरायेदार द्वारा मकान मालिक के स्वामित्व को चुनौती नहीं देने के सिद्धांत और वसीयत के प्रमाण पर जोर देत...

Vandana vs. State of Maharashtra 2025 INSC 1098 14.09.2025 8:47

वंदना बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 INSC 1098 - जिसमें सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता वंदना के मामले की समीक्षा करता है। वंदना को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेज़ को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत दोषी ठहराया गया था । मामला एक छात्र के अंक-पत्र और पुनर्मूल्यांकन अधिसूचना म...

Dogiparthi Venkata Satish & Anr. vs. Pilla Durga Prasad & Ors. 2025 INSC 1046 28.08.2025 8:09

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: मुकदमों में प्रोप्राइटरशिप फर्म अलग इकाई नहीं है, वास्तविक पक्षकार उसका मालिक ही होगा। अदालत ने कहा कि केवल प्रोप्राइटर को पार्टी बनाना पर्याप्त है और तकनीकी आपत्तियाँ (Order XXX Rule 10 CPC) न्याय में बाधा नहीं बन सकतीं। #SupremeCourt #CPC

Chowdamma(D) by LR & Anr. vs. Venkatappa (D) by LRs & Anr. 2025 INSC 1038 28.08.2025 9:15

सुप्रीम कोर्ट ने विवाह सिद्ध करने, उत्तराधिकारियों की वैधता, साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 और प्रमाणभार जैसे अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। विवाह की अनुमानित मान्यता, राजस्व अभिलेखों का महत्व और गवाही से बचने के परिणाम पर कोर्ट की टिप्पणियाँ #SupremeCourt #EvidenceAct

Putai vs. State of UP 2025 INSC 1042 28.08.2025 7:00

यह फैसला दिखाता है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य में कड़ी से कड़ी जुड़ना जरूरी है। डीएनए की चेन ऑफ कस्टडी, पूरक रिपोर्ट की प्रक्रिया और धारा 313 की पूछताछ—सभी न्याय की नींव हैं। #forensiclaw #criminallaw #SupremeCourt

Ravindra Pratap Shahi v. State of U.P. (2025 INSC 1039) 28.08.2025 7:18

Ravindra Pratap Shahi v. State of U.P. (2025 INSC 1039) में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को फटकार लगाई 🚨—सुनवाई पूरी होने के बाद भी लम्बे समय तक निर्णय न देने पर गहरी चिंता व्यक्त की। ⚖️ अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001) के सिद्धांत दोहराते हुए, कोर्ट ने कहा कि ऐसी देरी से न्यायिक व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमज़ोर होता है। अब स्पष्ट समयसीमा और जवाबदेही तय की गई है। #SpeedyJustice #SupremeCourt #Ju...

Shah Samir Bharatbhai v. State of Gujarat (2025 INSC 1026) 28.08.2025 12:07

Shah Samir Bharatbhai v. State of Gujarat (2025 INSC 1026) में कोर्ट ने संविदा Assistant Professors को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया। आधार: अनुच्छेद 14 व 39(d), Putti Lal (2006), Jagjit Singh (2017), Sabha Shanker Dube (2019)। अदालत ने कहा कि वर्षों से M.Tech योग्य शिक्षकों को सिर्फ ₹30,000 देना और उन्हें नियमित/एड-हॉक प्रोफेसरों जैसा कार्य कराना अन्यायपूर्ण है। #EqualPay #SupremeCourt #Indian...

Sri R. Raghu v. G.M. Krishna & Anr., 2025 INSC 1040 28.08.2025 10:18

सुप्रीम कोर्ट ने दो दशकों पुराने भूमि नीलामी विवाद पर फैसला सुना दिया। प्रमुख प्रावधान: Order XXI CPC, Sec. 47 CPC, State Financial Corporations Act 1951 की धारा 32(8), तथा कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धाराएँ 79A–79C (पश्चगामी प्रभाव से निरस्त)। अदालत ने 5.5 एकड़ (Sy. No.67) की नीलामी को बरक़रार रखते हुए सीमा निर्धारण (survey) और खरीदार से ₹25 लाख प्रति एकड़ अतिरिक्त भुगतान का निर्देश दिया।...

Iqbal Ahmed (D) through Lrs. & Anr. vs. Abdul Shukhoor 2025 INSC 1027 28.08.2025 14:47

क्या हो अगर अपीलीय अदालत बिना ‘प्लीडिंग्स’ देखे नई सुबूत स्वीकार कर ले? सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के अहम फैसले में साफ़ किया कि Order 41 Rule 27 CPC का असली दायरा क्या है. सुनिए क्योंकि हम बताएंगे कैसे ‘स्पेसिफ़िक परफ़ॉरमेंस’ का मामला सबक बन गया एडिशनल एविडेंस और अपीलीय अदालत की शक्तियों पर। #SupremeCourt #Order41Rule27 #SpecificPerformance #CPC

Priya Jain vs. State & Ors. 2025 DHC 6981 DB 28.08.2025 20:24

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तराधिकार अधिनियम धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम धारा 68 के आधार पर विवादित वसीयत को सही माना और अपीलें खारिज कीं। आइए समझते हैं विस्तार से! #DelhiHighCourt #IndianSuccessionAct #EvidenceAct #FamilyEstateDisputes #inheritancelaw

Khem Singh (D) through LRs vs. Uttaranchal State & Another Etc. 2025 INSC 1024 28.08.2025 22:21

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अब पीड़ित के विधिक वारिस भी उसकी मृत्यु के बाद अपील जारी रख सकते हैं। यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली में पीड़ितों के अधिकारों को सुदृढ़ करता है। #VictimsRights #AppealRights #CrPC #SupremeCourt #section372CrPC

Tankadhar Tripathy vs. Dipali Das 2025 INSC 1017 28.08.2025 16:49

सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 94-ए के तहत आवश्यकताओं की जांच की। अनिवार्य हलफनामों, भ्रष्ट प्रथाओं और भारतीय चुनाव कानून को आकार देने वाले सुधार योग्य दोषों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। #electionlaw #representationofpeople #supremecourt

Palm Groves Cooperative Housing Soc. Ltd. vs. Magar Girme & Gaikwad Associates Etc. 2025 INSC 1023 28.08.2025 24:30

Palm Groves Cooperative Housing Soc. Ltd. vs. Magar Girme & Gaikwad Associates Etc. 2025 INSC 1023 - यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और 2019 अधिनियम की प्रमुख धाराओं की व्याख्या करता है, जिससे भारत में उपभोक्ता मंचों के आदेशों को लागू करने का कानून स्पष्ट होता है। इसमें सेक्शन 25 की न्यायिक व्याख्या, ऐतिहासिक संशोधन और उपभोक्ताओं, हाउसिंग सोसाइटीज़ व बिल्डरों के लिए उपलब्ध...

Saldanha Real Estate Pvt. Ltd. Vs. Bishop J. Rodrigues & Ors. 2025 INSC 1016 28.08.2025 10:36

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971, जिसे 2018 में संशोधित किया गया था, के तहत पुनर्विकास व्यवस्था की व्याख्या करता है। विश्लेषित प्रमुख वैधानिक प्रावधानों में अध्याय 1-A, धारा 3B (एसआर योजनाएँ), धारा 3C (एसआर क्षेत्र की घोषणा), धारा 3D, धारा 13 (स्वामी के अधिमान्य पुनर्विकास अधिकार), और धारा 14 (अधिग्रहण के लिए राज्य का अधिकार) शामिल...

Neelam Kumari vs. State of Himachal Pradesh 2025 INSC 1013 28.08.2025 8:05

Neelam Kumari vs. State of Himachal Pradesh 2025 INSC 1013 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 302 IPC और धारा 313 CrPC के तहत अहम फैसला दिया! कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मर्डर की सजा के लिए ठोस सबूत और परिस्थितियों की पूरी कड़ी जरूरी है, केवल अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति काफी नहीं। सुनिए कैसे कानून के तहत आरोपी को बरी कर दिया गया। #Section302 #CrPC313 #SupremeCourt #criminallaw

Devendra Kumar vs. State (NCT Of Delhi) & anr. 2025 INSC 1009 28.08.2025 7:18

जानिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 195 के तहत जाँच और संज्ञान के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है, और कैसे धारा 186 आईपीसी के तहत लोक सेवकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। #section186IPC #supremecourt #Section195CrPC #criminallaw

IN RE: "City Hounded by Stays, Kids pay price" 2025 INSC 1018 22.08.2025 8:08

ल्ली NCR के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। कहा “जहाँ से उठाया, वही ले जाकर छोड़ो” - सुनिए और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। #straydogs #publicsafety #animalwelfare #supremecourt #latestjudgement

Smt. Archana Patil vs. State of Karnataka (Karnataka High Court) Cr. Petition No. 12777/2024 19.08.2025 7:50

🚨 तत्कालीन फैसला 🚨 - Smt. Archana Patil vs. State of Karnataka (Karnataka High Court) Cr. Petition No. 12777/2024 कर्नाटक उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: POCSO अधिनियम लिंग-निष्पक्ष है! ⚖️ बाल यौन अपराधों में लड़कों के भी उतने ही अधिकार हैं जितने लड़कियों के। अपराधी चाहे महिला हो या पुरुष, कानून बराबर लागू होगा।

Abhinav Mohan Delkar vs. State of Maharashtra & Ors. 2025 INSC 19.08.2025 7:18

Abhinav Mohan Delkar vs. State of Maharashtra & Ors. 2025 INSC 990 इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ लगातार परेशान करना, अपमान या आरोप, जब तक कोई स्पष्ट और निकटवर्ती घटना न हो, धारा 306 IPC में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा नहीं मानी जा सकती। सुनिए केस के तथ्य और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 🎧 #section306IPC #abetmentofsuicide #supremecourt #judicialprecedent

MV Leelavathi vs. Dr. C. R. Swamy 2025 INSC 994 19.08.2025 6:40

MV Leelavathi vs. Dr. C. R. Swamy 2025 INSC 994 - यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक और स्थायी भरण-पोषण से संबंधित है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी भरण पोषण की राशि बढ़ा दी। जानिए बढ़ते हुए क्या कहा न्यायालय ने 🎧 #permanentalimony #hindumarriageact #crueltyground #familylaw #section25HMA

Khaja Mohaideen & Anr. vs. State of Tamil Nadu & Anr. 2025 INSC 19.08.2025 8:20

Khaja Mohaideen & Anr. vs. State of Tamil Nadu & Anr. 2025 INSC 970 यह मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों की बरी को पलटने और IPC की धारा 498A, 306 व 109 से जुड़े आरोपों पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में पुनरीक्षण अधिकार की सीमाओं को रेखांकित किया और कहा कि महज साक्ष्य की पुनः समीक्षा अनुमेय नहीं है…आगे जान ने के लिए सुनिए। #revisionaljurisdiction #dyingdeclaration #acquittal...

Kishun Deo Rout vs. Govind Rao & Ors. 2025 INSC 956 14.08.2025 7:13

Case - Kishun Deo Rout vs. Govind Rao & Ors. 2025 INSC 956 -🎙 सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा फैसला! क्या बिना केस में दलील लिए आप कब्जे से मालिकाना हक़ पा सकते हैं? 🤔 इस अहम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पहले प्लीड करो, तभी अपील में मांग सकते हो! प्ले ▶️ दबाएँ और सुनिए ये आसान और विस्तृत विश्लेषण। #adversepossession #SupremeCourt

Time City Infra & Housing Ltd. Lucknow vs. State of UP & Ors. 2025 INSC 966 14.08.2025 7:54

Time City Infra & Housing Ltd. Lucknow vs. State of UP & Ors. 2025 INSC 966 - सुनिए इस दिलचस्प मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जहाँ एक्स-पार्टी इंजंक्शन का खेल पलट गया। 🎧 ऑर्डर 39 रूल 3 CPC की असली ताक़त और कोर्ट का संतुलित रुख — सब कुछ इस ऑडियो में! #exparteinjunction #propertylaw #order39Rule3

A. Karunanithi vs. State represented by Inspector of Police 2025 INSC 967 14.08.2025 8:28

💼 ₹500 की रिश्वत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! करीब 21 साल पुराने एक मामले में, जहाँ बात सिर्फ ₹500 की "छोटी रिश्वत" की थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय सुनाया जिसे हर क़ानून के छात्र और पेशेवर को पढ़ना चाहिए — रकम नहीं, बल्कि कानूनी सिद्धांत ही इस फैसले की असली ताकत हैं। #briberycase #criminalappeal