Scoot Legal Translation and Transcription Services

न्याय समाचार by Scoot Legal Translation & Transcription Services

News HI ↓ 59 episodes

🎧 Law made audible. Justice made accessible. We bring you clear, concise, and accurate audio summaries of recent court decisions and landmark judgments from across India. Whether you’re an advocate, law student, judicial aspirant, or simply passionate about law, our episodes transform complex legal language into simple, accessible explanations—without losing the authenticity of the judgment. We cover:Recent Supreme Court & High Court rulingsLandmark constitutional & criminal law decisionsImportant matrimonial, commercial & procedural law casesBilingual narrations (Hindi & English) for bet

Author

Scoot Legal Translation and Transcription Services

Episodes

Sukhdev Yadav @Pehalwan vs. State of (NCT of Delhi) & Ors. 2025 INSC 969 14.08.2025 9:26

Sukhdev Yadav @Pehalwan vs. State of (NCT of Delhi) & Ors. 2025 INSC 969(SH) - कुख्यात नितीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुख़देव यादव ने 20 साल की सज़ा पूरी की। अब सवाल—क्या ‘life imprisonment’ मतलब हमेशा जेल, या तय अवधि के बाद रिहाई? सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में इस अहम पहलू पर नई राह दिखाई. #murderconvict #remission #furlough

Ashok Dhankad vs. State of NCT of Delhi & Anr. 2025 INSC 974 14.08.2025 7:40

Ashok Dhankad vs. State of NCT of Delhi & Anr. 2025 INSC 974 - सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द की #absconding #Olympicwrestler #sushilkumar

Gurdeep Singh Vs. State of Punjab 2025 INSC 957 12.08.2025 8:49

Gurdeep Singh Vs. State of PUnjab 2025 INSC 957 जब एक जेल अफ़सर खुद क़ानून तोड़ने वालों की कतार में आ जाए, तो सुनिए न्यायालय का सख़्त फ़ैसला! 📢 प्ले दबाइए और जानिए क्यों दोषसिद्धि आख़िर तक बरकरार रही! ⚖️

Jamnalal vs. State of Rajasthan & Anr. 2025 INSC 935 12.08.2025 8:22

Jamnalal vs. State of Rajasthan & Anr. 2025 INSC 935 - POCSO Act के तहत दोषी को दी गई हाई कोर्ट की सज़ा स्थगन और जमानत रद्द. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना ठोस कारण के ऐसा आदेश अस्वीकार्य है। 🚫⚖️ क्या आप जानना चाहते हैं कि अदालत ने सबूत, आपराधिक पृष्ठभूमि और धारा 389 CrPC के सिद्धांतों का कैसे विश्लेषण किया? 🎧 पूरा केस विश्लेषण सुनें अगर Post-Conviction Bail Jurisprudence को समझना चाहते हैं।

National Insurance company Ltd. Vs Sunita Devi & Ors. 11.08.2025 6:40

इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (National Insurance Co. Ltd. बनाम सुनीता देवी एवं अन्य, 2025 INSC 951) में मुख्य प्रश्न था: यदि प्रीमियम का चेक बाउंस होने पर बीमा पॉलिसी रद्द कर दी गई हो और यह सूचना दुर्घटना से पहले दे दी गई हो, तब भी क्या बीमा कंपनी को तीसरे पक्ष को मुआवज़ा देना पड़ेगा?🎙 पूरा निर्णय ऑडियो में सुनें।

Arshnoor Kaur & Anr. vs Union of India & Ors 2025 INSC 954 11.08.2025 9:44

ये सिर्फ एक और केस नहीं है. ये वो फैसला है जिसने भारतीय सेना में भर्ती के लैंगिक अवरोध तोड़ दिए। 💪👩⚖️ जानिए कैसे अर्शनूर कौर बनाम भारत संघ (2025) में सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट को जेंडर से ऊपर रखा, अप्रत्यक्ष भेदभाव को चुनौती दी, और JAG ब्रांच में सचमुच जेंडर-न्यूट्रल चयन की राह खोली। #IndianArmy #LandmarkJudgment

BSES Rajdhani Power Ltd. & Anr. vs. Union of India & Ors. 2025 INSC 937 08.08.2025 10:40

BSES Rajdhani Power Ltd. vs. Union of India 2025 INSC 937 इस मामले में सवाल था: विद्युत क्षेत्र में रेगुलेटरी एसेट कब, कितनी राशि और कितनी अवधि के लिए बनाए जा सकते हैं, और Regulatory Commissions को इसकी जल्दी वसूली (prompt recovery) कैसे सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति व उपभोक्ता दोनों के हित सुरक्षित रहें? #BSES #regulatoryasset

Harish Kumar vs. Amar Nath and Anr. (Both dead and represented through L.R.) 2025 INSC 924 08.08.2025 7:37

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला जहां साक्ष्य की कड़ी जांच और कानूनी सूझ-बूझ ने 3 लाख रुपए के संपत्ति विवाद की दिशा बदल दी

Suresh vs. State of U.P. & Anr. 2025 INSC 918 08.08.2025 10:01

स्कूल की आधिकारिक रूप से जारी एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहता है कि आरोपी की उम्र थी 16 साल, लेकिन ग्राम पंचायत के रजिस्टर, वोटर लिस्ट, और मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं कि वो तब 22 साल का था! तो कौन सी दस्तावेज़ी सही? स्कूल के मुखिया का “मुँह से सुनाई” बयान या सरकारी कागज़ात? #juvenilejusticeact

Narayan Yadav vs. State of Chhattisgarh 2025 INSC 927 08.08.2025 7:35

नारायण यादव, एक सामान्य दूधवाला, खुद पहुंचा थाने, FIR दर्ज करवाई और कबूल कर बैठा पूरी वारदात, जो एक मामूली झगड़े से शुरू होकर हत्या तक जा पहुँची। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया गया कि पुलिस को दिया गया ‘कबूलनामा’ यानी confessional FIR कानून में सबूत ही नहीं मानी जाएगी। न गवाही ठोस, न मेडिकल रिपोर्ट से सीधा कनेक्शन, न जुर्म साबित करने लायक और कोई साक्ष्य। हाई कोर्ट की धारा 300 की Exception...

Apeejay School vs. Dhriti Duggal & Anr. 2025 INSC 925 08.08.2025 6:42

जानिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को जो Apeejay School की फीस बढ़ोतरी विवाद को सुलझाता है! #schoolfeehike #feedispute #supremecourt #schooleducation

Anurag Vijaykumar Goel vs. State of Maharashtra & Anr. 2025 INSC 926 08.08.2025 7:49

आठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अनिरुद्ध गोयल बनाम महाराष्ट्र मामले में शादी को असाध्य टूटन के आधार पर खत्म किया। फ्लैट का हस्तांतरण, भत्ते पर विवाद और सभी मुकदमे समाप्त! ऐसी ऐतिहासिक सुनवाई की ऑडियो अभी सुनें #divorcecase #familylaw #IrretrievableBreakdown #PropertySettlement

Deepak Kumar Sahu vs. State of Chhattisgarh 2025 INSC 929 08.08.2025 8:31

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक मामले में 15 वर्षीय पीड़िता की विश्वसनीय गवाही के आधार पर आरोपी दीपक कुमार साहू की सजा बरकरार रखी। यह फैसला बताता है कि पीड़िता की स्पष्ट और सच्ची गवाही ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है, भले ही चिकित्सीय साक्ष्य कमज़ोर हों #supremecourt #POCSO #rapecase #survivorstatement

Sincere Securities Private Limited & Ors. vs. Chandrakant Khemka & Ors. 2025 INSC 931 08.08.2025 8:20

सबसे मज़ेदार प्रॉपर्टी जंग सुनने के लिए—सिन्सियर सिक्योरिटीज बनाम चंद्रकांत खेमका (2025 INSC 931)! करोड़ों का मामला, वकीलों के तगड़े तर्क, और ऐसी प्रॉपर्टी कि NCLT और सुप्रीम कोर्ट तक उलझ गए। मस्ती भरा कोर्टरूम ड्रामा सुनने के लिए प्ले दबाएँ!

Odisha State Financial Corporation Vs. Vigyan Chemical Industries & Ors. 2025 INSC 928 08.08.2025 11:30

सुनिए ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाम विज्ञान केमिकल इंडस्ट्रीज़, जहाँ छोटे से बिल ने 9 करोड़ रुपयों की कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया। #supremecourt

Kallu Nat Alias Mayank Kumar Nagar vs. State of U.P. & Anr. 2025 INSC 930 08.08.2025 7:08

कल्लू नट मामले के विश्लेषण में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि इस तरह की Confessional FIR का उपयोग केवल बहुत सीमित तरीकों से किया जा सकता है - जैसे कि धारा 8 के तहत अभियुक्तों के आचरण को दिखाने के लिए, या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत की गई खोजों के लिए - लेकिन अभियुक्तों को दोषी ठहराने या उनके अभियोजन का आधार बनाने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। n the Supreme Court&...

Amol Bhagwan Nehul vs. State of Maharashtra 05.08.2025 9:30

जब प्यार में 'I promise to marry you' बोले मगर सामने जज बैठा हो, तो कहानी सीरियल से भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है! अमोल भगवान नेहुल साहब की मोहब्बत वाली कहानी, धारा 376 के साये में पहुंच गई, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा।

Ghanshyam Soni vs. State (NCT of Delhi) & Anr. 05.08.2025 9:32

ऐसा परिवारिक ड्रामा जहां मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए? 🎤 पेश है: घनश्याम सोनी बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) एवं अन्य, क्रिमिनल अपील संख्या 2894-2895/2025, जो 4 जून 2025 को न्यायमंडल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और बी.वी. नागरथना द्वारा सुनाया गया। इस केस में दहेज की मांग और घरेलू विवाद के बीच राजनैतिक खेल भी थे, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के नाम पर FIR को खारिज कर दिया! पूरी कहानी सुनने...

Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd. Vs. Green Infra Co. Wind Pvt. Ltd. 05.08.2025 7:43

जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा - कारोबार सरकारी है, लेकिन नीयत नागरिक की होनी चाहिए। जानिए क्या हुआ गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम ग्रीन इंफ्रा ; निर्णय दिनांक - 04 August, 2025

Delhi Pollution Control Comm vs. Lodhi Property Comp. (Date: 4 August 2025) 05.08.2025 8:36

इस बार मुद्दा है Dilli ki hawa aur paani ka. जहां “Polluter Pays Principle” को कोर्ट ने spotlight में ला दिया। मामला: दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड। Supreme Court ने 4 अगस्त 2025 को अपनी ताज़ा-तरीन judgment सुनाई — Civil Appeal Nos. 757-760 और 1977-2011 of 2013।

Ch. Jospeh vs State of Telangana 03.08.2025 9:29

सुप्रीम कोर्ट से आई एक ऐसी कहानी, जिसमें ड्रामे की कमी नहीं—और कानून भी हो गया थोड़ा रंगीन! तो कान खोलकर सुनिए, क्योंकि ये मामला है श्री चंद्रा जोसेफ का, जो 2014 में आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम में बने थे बस ड्राइवर। सपनों पर ब्रेक तब लगा जब मेडिकल जांच में उन्हें रंगअंधता का टिकट पकड़ा दिया गया—मतलब, ‘लाल बत्ती’ दिख नहीं रही थी तो गाड़ी भी नहीं चलेगी! जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले मे...

Vishnu Vardhan Vs State of UP & Ors. 03.08.2025 8:12

Vishnu Vardhan @ Vishnu Pradhan versus State of Uttar Pradesh & Others! क्या है माजरा? 1997 में तीन दोस्त—Vishnu, Reddy और Sudhakar—ने NOIDA के Sector 18 में मिलकर खरीदी ज़मीन। पक्की दोस्ती, पर जैसे ही compensation और crores का सवाल आया, दोस्ती बन गई Bollywood की typical dushmani!

Wakif Afrin (minor) vs. National Insurance Co. Ltd. 03.08.2025 8:34

कल्पना कीजिए — एक बच्ची, जिसने अपने माता-पिता दोनों को एक सड़क हादसे में खो दिया, अब अदालत के दरवाजे पर इन्साफ की आस लगाए खड़ी है। सवाल बड़ा था – क्या अपने ही पिता की गाड़ी में हुए हादसे में, विरासत में मिली जिम्मेदारी और मुआवज़े का हक, दोनों एक जगह मिल सकते हैं? शुरू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा कहानी 🎧⚖️

Prajval REVANNA case 03.08.2025 6:17

Who is PRAJWAL REVANNA and what is his case about? Listen to the audio to find out.

Farah Deeba Vs. State of Maharashtra (Sedition law) 31.07.2025 8:40

यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के आपराधिक रिट याचिका संख्या 3257 ऑफ 2025 का निर्णय है। याचिकाकर्ता, फराह डीबा, अपनी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही हैं, जिसमें उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप व्हाट्सएप समूह पर भारत विरोधी संदेश पोस्ट करने और प्रधानमंत्री तथा भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री साझा करने से संबंधित हैं।