CIN NEWS

  सडकमा ४७ वटा कल्र्भट र पुल बन्दैछन् । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका अधिकारीहरु नक्साङ्कन त्रुटी भएका कारण बस्तीमा बाढीको जोखिम बढेको स्वीकार पनि गर्छन् । तर यसमा आफूहरुले केही गर्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ, कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश चौधरी ।

  सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले दुईदिन अघि कोशी नदीमा वर्षाका कारण पानीको बहाव उच्च हुँदै जाँदा पानी बाँधमाथिबाट बग्ने खतरा बढेको बताउनुभयो । आफ्नो भूमिमा सिँचाई गर्न र पानीको बहाव रोक्न भारतले नेपालसँग सीमा क्षेत्रका नदीमा अबैधानिक रुपले बाँध बनाएको छ ।

 उहाँका अनुसार यदि कुनै विद्यालयले विना कुनै निर्णय सामान्यभन्दा बढि शुल्क लिइरहेका छन् भने तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछ । 

  गाउँमा खटिएका पशुसेवाका प्राविधिकहरुले किसानलाई पशुसँग सम्बन्धित सेवा दिइरहेका छन् भने कृषि प्राविधिकले बालिनाली, फलफूल र अन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेर किसानलाई प्राविधिक ज्ञान दिइरहेका छन् । कृषि विभागले भने यो कार्यक्रम स्थानीय तहको मातहतमा गएकाले स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्राविधिक थप घट गरेर राख्न सक्ने बताएको छ ।

 सरकारको तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । तर कृषिबाट जीवन धान्न नसकिएको भन्दै विकल्प रोज्नेक्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । लागत मूल्य र नाफाको विषयमा ध्यान दिने हो भने कृषिबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार नै छैन । अहिले फेरि मानव अधिकार आयोग विधेयक अचानक ल्याएको छ । त्यसमा झन् आयोगलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ ।

 खडेरीका कारण तल्लो क्षेत्रका किसान बढि मारमा परेका छन् । कृषिज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाका प्रमुख मोहनप्रसाद खतिवडा हालसम्म ४ देखि ५ प्रतिशतमात्रै रोपाई भएको तथ्यांक आफूहरुसँग रहेको बताउनुहुन्छ । 

 बिभिन्न मुलुकले पीडितको चाहाना र विचारको सम्मान गर्दै निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई घचघच्याइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा दलहरुले पीडितबाट टाढा भागेर छुट नपाउने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । 

  जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका प्रवक्ता कृष्ण बेलबासेले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै सिंचाईलाई सबै क्षेत्रमा पु¥याउनका लागि सरकारले विभिन्न योजना बनाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानसम्म सहज सिंचाई पु¥याउनका लागि सरकारले सोलार शक्तिको प्रयोग गर्नुका साथै परम्परागत रुपमा गर्दै आएका सिंचाईलाई प्रविधियुक्त बनाउने काम पनि सुरु भएको छ ।”

 स्याङ्जाको पुतलिबजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा क्षेत्री र धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख मञ्जु भण्डारी पनि विपद् पूर्वतयारीका काम पर्याप्त हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । 

बजेट खर्चमा भने जहिल्यै पारदर्शिताको प्रश्न । 

 डोम समुदायको मुख्य पेशाको रुपमा रहेको बाँसको सामान बनाउँदै गर्नुभएका नागिन्दर भेटिनुभयो । नागिन्दर मल्लिक उमेरले ३५ वर्ष पुग्नुभयो । ज्याला मजदुरी बाहेक अरु काम उहाँ र उहाँको सन्ततीका लागि सम्भव छैन । किनभने उहाँसँग नेपाली नागरिकता छैन । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि स्थानिय तहमा स्थायी कर्मचारी भर्ना अनिश्चित बनेको छ ।

अहिले नेपालले भाडामा लिएको भूउपग्रह करिब ६ सय मेगाहर्ज व्याण्डविथको छ र आवश्यक व्याण्डविथ १४ सय मेगाहर्ज पर्छ । अहिले सम्झौता गर्न लागिएको फ्रान्सको कम्पनीले नेपाललाई १६ सय मेगाहर्ज व्याण्डविथ दिने भनेको छ । 

७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये धेरै स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । तर केही स्थानीय तह भने आफूलाई उदाहरणीय रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरीरहेका छन् ।

आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९ सय ५० द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन । बेपत्ता छानविन आयोगमा मात्रै ३२ सय १८ उजुरी छन् । आयोगका पूर्व पदाधिकारलाई मान्ने हो भने झन्डै ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

अन्य देशमा जसको जमिनमा मौरी चरनका लागि लगिन्छ ति जग्गा धनीले किसानलाई केही रकम तिर्ने गर्छन् तर नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो, मौरी चरनका लागि लैजाँदा व्यवसायिले नै जग्गा धनीलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

 कम्तीमा २० वर्ष कृषि क्षेत्रमा लागेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने भनिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम नपर्दा पूर्व कृषिमन्त्रीजस्तै किसान आयोग पनि आश्चर्यमा परेको छ । 

 सबै प्रदेशमा नमूना अर्गानिक प्लान्ट स्थापनामा बजेटले जोड दिएको छ । खाद्य गुणस्तर केन्द्र स्थापना गर्ने बिषय पनि बजेटमा समावेश छ । किसानलाई तत्कालै परामर्शका लागि कल सेन्टर स्थापना गर्नेदेखि जडिबुटी खेतीको प्राथामिकता पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

 दुई वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने, क्रमशः देशको सिंगो कृषि उत्पादन प्रांगारिक मलमा आधारित गराइने र १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिने घोषणापत्रमा भनिएको थियो । 

अहिले जग्गा कब्जा भएको खबरमा पनि गुठी सञ्चालक र सरोकारवाला निकायको नाम मुछिनेक्रम बढीरहेको छ । यस्ता विकृतिको अन्त्यका लागि सरकार अग्रसर देखिएको छ । 

आदर्श माध्यमिक विद्यालय भक्तपुरमा २०४७ साल देखि दृष्टिविहिन विद्यार्थीहरु पढ्छन् । यसपाली विद्यार्थीले ब्रेल लिपि पुस्तक नपाएको कुरा अधिकारीले बताउनुभयो । विद्यार्थीहरुले पनि गणित र अंग्रेजीको विषयगत शिक्षक नभएको गुनासो गरे । 

 सामूदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले कुल जनसंख्याको झन्डै ३५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिको भाषा र कला सँस्कृतिको विषय मूल धारका मिडियामा अझै आउन नसकेको भन्दै ओझेलमा परेको यो विषयलाई सामूदायिक रेडियोले उजागर गर्न खोजेको बताउनुभयो । 

कार्यविधि सच्याएर सबै सांसदले पाउने र चलाउन मिल्नेगरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम दिन नभए रोक्न माग गर्ने सांसद्हरू पनि छन् । यस विषयमा सरकारले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । नागरिकदेखि सांसदबीच नै विवादित यो कार्यक्रमको रकम बढाउन माग गरेजति नबढाउने तर फरक तरिकाबाट दिने सरकारको रणनीति छ । 

नेपालमा सरकार र सरोकारवाला निकायको निगरानी हुन थालेपछि बाँकेका अभिभावकहरूले भारतमा लगेर आफ्ना बालबालिकाको विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ । मधेशी तथा मुस्लिम समुदायमा कम उमेरमा विवाह गर्ने चलन छ